१. पृष्ठभूमि र राजनीतिक सङ्क्रमण
नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहास लामो सङ्घर्ष, आन्दोलन र उतारचढावपूर्ण मोडहरूले भरिएको छ। २००७ सालको प्रजातन्त्र स्थापना, २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्थाको पुनरावृत्ति, १० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व, र २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन हुँदै नेपालले राजतन्त्रको अन्त्य गर्यो। २०७२ सालमा जारी भएको नयाँ संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा संस्थागत गर्यो।
संविधान जारी भएपछि देशले विकास, राजनीतिक स्थिरता र सुशासनको ठूलो अपेक्षा राखेको थियो। तर, त्यसपछिका वर्षहरूमा पनि परम्परागत राजनीतिक दलहरू (नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, र नेकपा माओवादी केन्द्र) बीचको आन्तरिक द्वन्द्व र शक्ति सङ्घर्षका कारण सत्ता समीकरणहरू बारम्बार परिवर्तन भइरहे। यस प्रकारको निरन्तरको अस्थिरता, बढ्दो भ्रष्टाचार, र युवा रोजगारी सिर्जनामा देखिएको उदासीनताले आम नागरिक, विशेष गरी नयाँ पुस्ता (Gen Z र मिलेनियल्स) मा पुराना राजनीतिक शक्तिहरूप्रति चरम निराशा पैदा गर्यो।
२. ऐतिहासिक राजनीतिक रूपान्तरण: २०८२/८३ को मोड
नेपालको राजनीतिमा हालैका दिनमा अभूतपूर्व र ऐतिहासिक परिवर्तन देखिएको छ। परम्परागत दलहरूले सामाजिक सञ्जाल र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउने प्रयास गरेपछि, सन् २०२५ (वि.सं. २०८२) को भदौ/असोजतिर देशव्यापी रूपमा युवा तथा विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा विशाल जनआन्दोलन चर्कियो। यस विद्रोहले पुरानो राजनीतिक सिन्डिकेटलाई ठूलो धक्का दियो।
यसै जनलहरको परिणामस्वरूप, देशमा मध्यावधि चुनावको घोषणा भयो र सन् २०२६ मार्च (वि.सं. २०८२ फागुन/चैत) मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। यस निर्वाचनले नेपालको संसदीय इतिहासमै नयाँ अध्याय थपिदियो:
नयाँ शक्तिको उदय र बहुमत: काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरका रूपमा लोकप्रियता कमाएका र युवाहरूको ढुकढुकी बनेका बालेन्द्र शाह (बालेन Shah) को नेतृत्वमा (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी - रास्वपा मार्फत) नयाँ पुस्ताले चुनावमा ऐतिहासिक जित हासिल गर्यो। रास्वपाले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १८२ सिट जित्दै स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्यो। सन् १९९९ पछि पहिलो पटक नेपालमा कुनै एउटा दलले एकल बहुमतको सरकार बनाउन सफल भयो।
परम्परागत दलहरूको ऐतिहासिक पराजय: दशकौँदेखि सत्ताको बागडोर सम्हाल्दै आएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र जस्ता स्थापित दलहरू इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगे। ठूला दलका शीर्ष नेताहरूले समेत चुनावमा पराजय भोग्नुपर्यो।
युवा नेतृत्वको आगमन: निर्वाचनपछि बालेन्द्र शाह नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा कान्छो प्रधानमन्त्रीका रूपमा सत्तासीन भए। उनको १५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल देशको इतिहासमै सबैभन्दा युवा र प्राविधिक रूपमा दक्ष (Technocratic) टोलीका रूपमा चिनिएको छ।
३. वर्तमान राजनीतिक अवस्था र सरकारको प्राथमिकता
वर्तमान सरकार जनआन्दोलन र नागरिकको तीव्र आक्रोश एवं उच्च आकांक्षाको जगमा उभिएको छ। त्यसैले, नयाँ नेतृत्वको राजनीतिक कार्यदिशा र प्राथमिकता विगतको भन्दा फरक देखिन्छ:
सुशासन र भ्रष्टाचार विरोधी अभियान: सरकारको पहिलो प्राथमिकता राज्यका हरेक निकायमा व्याप्त नीतिगत तथा प्रशासनिक भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नु रहेको छ। विगतका ठूला घोटालाहरू र जनआन्दोलनका बेला भएका दमनका घटनाहरूको छानबिन गर्न आयोगहरू गठन गरिएका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू र उच्चपदस्थ अधिकारीहरू समेत अनुसन्धान र कानुनी दायरामा आउनाले देशमा 'कानुनको शासन' बलियो बन्दै गएको सन्देश प्रवाह भएको छ।
डिजिटल र प्रविधिमैत्री शासन: युवा नेतृत्वले परम्परागत प्रशासनिक ढिलासुस्ती (Bureaucratic Red Tape) लाई हटाएर सरकारी सेवाहरूलाई डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
पपुलिजम र संस्थागत संस्कृतिको सन्तुलन: नयाँ सरकारमा एउटा बलियो ऊर्जा र "केही गरेर देखाउने" हुटहुटी छ। यद्यपि, केही राजनीतिक विश्लेषकहरूले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलाई 'लोकरिझ्याइँ' (Populism) र संस्थागत प्रक्रियालाई कहिलेकाहीँ बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिका रूपमा पनि टिप्पणी गर्ने गरेका छन्।
४. विद्यमान प्रमुख चुनौतीहरू
नयाँ सरकारसँग संसद्मा स्पष्ट र बलियो बहुमत भए तापनि नेपालको जटिल भू-राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक बनोटका कारण सरकारका अगाडि चुनौतीका चाङहरू छन्:
क) आर्थिक सङ्कट र रोजगारी सिर्जना
नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगारी (विप्रेषण/Remittance) मा निर्भर छ। हालका दिनमा खाडी मुलुक र मलेसियामा देखिएको अस्थिरता र परिवर्तनका कारण ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिकहरू स्वदेश फर्कने क्रम बढेको छ। यसले गर्दा एकातिर रेमिट्यान्स घट्ने जोखिम छ भने अर्कोतिर देशभित्रै दैनिक हजारौँ युवाका लागि तत्काल रोजगारी सिर्जना गर्नु सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ। देशमा विद्यमान २१ प्रतिशतभन्दा बढीको युवा बेरोजगारी दरलाई घटाउनु र उत्पादनशील क्षेत्र (कृषि, जलविद्युत, र सूचना प्रविधि) मा लगानी बढाउनु अनिवार्य छ।
ख) संघीयताको कार्यान्वयन र अन्तर-निकाय समन्वय
नेपालको संघीय संरचना (सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह) अझै पनि पूर्ण रूपमा परिपक्व भइसकेको छैन। अधिकार, स्रोत र साधनको बाँडफाँटलाई लिएर संघ र प्रदेशहरूबीच असमझदारी कायमै छ। नयाँ राजनीतिक दलको प्रतिनिधि सभा (तल्लो सदन) मा प्रष्ट बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभा (माथिल्लो सदन) मा पुरानै दलहरूको वर्चस्व रहेकाले जटिल कानुनी तथा संवैधानिक संशोधनहरू पारित गर्न अन्य दलहरूसँग राजनीतिक समझदारी र सहकार्य गर्नु आवश्यक छ।
ग) भू-राजनीतिक सन्तुलन (विदेश नीति)
नेपाल दुई विशाल र आणविक शक्तिसम्पन्न छिमेकी मुलुकहरू—चीन र भारतको बीचमा अवस्थित छ। पछिल्लो समय अमेरिका र अन्य पश्चिमा शक्तिहरूको चासो पनि नेपालमा बढ्दो छ। भारतको सुरक्षा र सीमा चासो, चीनको 'बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ' (BRI), र अमेरिकी सहयोग परियोजना (MCC) जस्ता विषयहरूमा नेपालले सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीति (Non-aligned Foreign Policy) अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ। नयाँ सरकारले "विकास कूटनीति" (Development Diplomacy) लाई जोड दिने बताए पनि भू-राजनीतिक दबाबलाई झेल्नु चुनौतीपूर्ण छ।
५. नेपाली समाज र राजनीतिक चेतनामा आएको परिवर्तन
नेपालको वर्तमान राजनीति केवल सत्ताको फेरबदल मात्र होइन, यो नेपाली समाजको चेतनामा आएको गहिरो परिवर्तनको प्रतिबिम्ब हो। आजको नेपाली समाज, विशेष गरी युवा पुस्ता: १. प्रविधि र सामाजिक सञ्जालसँग जोडिएको छ: अब जनतालाई राजनीतिक दलका खोक्रा नारा वा भाषणले प्रभावित पार्न सकिँदैन। सूचनाको हक र पारदर्शिता आजको मुख्य माग हो। २. परिणाममुखी राजनीतिको खोजी: जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र दैनिक प्रशासनिक सेवामा तत्काल सुधार र महँगी नियन्त्रण चाहिरहेका छन्। ३. वैकल्पिक राजनीतिको अनुमोदन: परम्परागत जाति, वर्ग वा क्षेत्रीय राजनीतिक एजेन्डाभन्दा माथि उठेर डेलिभरी (Performance) को आधारमा नेता चुन्ने परिपाटीको विकास भएको छ।
६. भविष्यको परिदृश्य र निष्कर्ष
नेपाल अहिले एक अभूतपूर्व राजनीतिक संक्रमण र रूपान्तरणको कालखण्डबाट गुज्रिरहेको छ। दशकौँको अस्थिरता र दलीय सिन्डिकेटपछि देशले एक स्थिर र बहुमतको सरकार पाएको छ, जसको नेतृत्व युवा र ऊर्जावान् हातमा छ। यसले नेपाली जनतामा नयाँ आशा र भरोसा जगाएको छ।
तर, यो राजनीतिक परिवर्तनलाई दिगो आर्थिक विकास र सुशासनमा बदल्न सरकारले पपुलिजम (लोकरिझ्याइँ) भन्दा माथि उठेर दीर्घकालीन नीतिहरू निर्माण गर्नु पर्दछ। आर्थिक सुधार, कृषि र उद्योगको आधुनिकीकरण, ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूको समयमै सम्पन्नता, र छिमेकी देशहरूसँगको परिपक्व कूटनीतिक सम्बन्धले नै नेपालको भविष्य तय गर्नेछ।
यदि वर्तमान नेतृत्वले जनआकांक्षा अनुरूप भ्रष्टाचारमुक्त समाज र सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्यो भने, नेपाल आगामी दिनमा समृद्ध र सबल लोकतान्त्रिक राष्ट्रको रूपमा विश्व मानचित्रमा स्थापित हुनेछ। अन्यथा, राजनीतिक असन्तुष्टिको आगो पुनः सल्कने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। तसर्थ, यो समय अवसर र चुनौती दुवैको कडी हो, जहाँ इमानदार नेतृत्व र नागरिकको सजगता अपरिहार्य छ।
