नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सरकारले आफूलाई पदमुक्त गरेपछि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्दै कार्यकारी निर्देशकमा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने मागसहित अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
उनले नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विपक्षी बनाएका छन्। निवेदनमा सरकारले बदनियतका साथ आफूलाई स्पष्टीकरण सोधी गलत तरिकाले हटाएको दाबी गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार घिसिङको निवेदन बुधबार साँझ ५ बजे पेस गरिएको छ। अब सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि यस विषयमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
👉 तपाईंको विचारमा कुलमान घिसिङलाई पुनः पदमा बहाल गर्नुपर्छ कि सरकारको निर्णय सही छ? तल कमेन्टमा आफ्नो धारणा राख्नुहोस्।
