सामाजिक सञ्जाल नियमनबारे जनतालाई बुझाउन नसक्नु कमजोरी भएको केपी ओलीको स्वीकारोक्ति

 काठमाडौं — नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले युवाको मनोविज्ञान बुझ्न नसक्नु तथा सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी सरकारको निर्णय जनतालाई स्पष्ट रूपमा बुझाउन नसक्नु कमजोरी भएको स्वीकार गरेका छन्।

एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा ओलीले गत वर्ष भदौमा भएको ‘जेनेजी’ आन्दोलनअघि सरकार र पार्टीबाट भएका कमजोरीबारे उल्लेख गरेका हुन्।

ओलीका अनुसार सडकमा आएका सबै युवा हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न थिएनन्। युवामा देखिएको असन्तुष्टि र बेचैनीलाई राज्यले समयमै सम्बोधन गर्न नसकेको उनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उनले सडकमा आएका अधिकांश युवा बेरोजगारी, शिक्षाको भविष्यप्रतिको अनिश्चितता, परिवारमाथिको ऋणको बोझ तथा राज्यले आफ्ना समस्या नसुनेको अनुभूतिबाट प्रभावित भएको बताएका छन्।

युवामा देखिएको यस्तो बेचैनी राज्य र राजनीतिक दलका लागि आफ्नो शासनशैली, सञ्चारशैली तथा जनसम्बन्धको समीक्षा गर्नुपर्ने संकेत भएको ओलीले उल्लेख गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जाल नियमनको निर्णयलाई उनले तत्कालीन सरकारको प्रमुख कमजोरीमध्ये एकका रूपमा औँल्याएका छन्। उक्त निर्णयको उद्देश्य र आवश्यकतालाई जनतामाझ प्रभावकारी रूपमा स्पष्ट पार्न नसकिएको उनको भनाइ छ।

नागरिक स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित संवेदनशील विषयमा सरकारको भाषा स्पष्ट, विश्वसनीय र सञ्चारमुखी हुन नसक्दा सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको सूचनाको प्रभावलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न नसकिएको ओलीले बताएका छन्।

उनका अनुसार यही अवस्थाको फाइदा उठाउँदै विपक्षी तथा स्वार्थ समूहहरूले गलत सूचना फैलाउने अवसर पाएका थिए।

ओलीले युवाको असन्तुष्टि र सामाजिक सञ्जालसँग जोडिएका विषयलाई राजनीतिक दल तथा राज्यले आफ्नो शासन र जनसम्पर्कको शैली पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषयका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्।