.png)
- भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सहमति नजुट्दा स्थगित
- सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारीमा
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा पाँच वटा अध्यादेश अघि बढाइने भएको छ। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले यी अध्यादेशहरू स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची तय गरेको हो।
यसअघि माघ २४ गते नै यी अध्यादेशहरूलाई कार्यसूचीमा राखिएको थियो। तर, सरकारले नै अध्यादेश अगाडि नबढाउने निर्णय लिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले त्यस दिन कार्यसूची स्थगित गरेका थिए। करिब एक महिनापछि ती अध्यादेशहरूलाई फेरि संसदीय प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरिएको छ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सहमति जुट्न सकेन
सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने अडान लिएपछि सरकारले त्यसलाई होल्ड गरेको छ। गत माघ २ मा जारी गरिएको ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश’ अहिलेका लागि अघि नबढाइने भएको हो।
तर, अन्य पाँच वटा अध्यादेश भने संसदमा प्रस्तुत गरिने छन्। ती अध्यादेशहरूमा निम्न विषय समावेश छन्:
- सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश
- आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश
- निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश
- आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश
- सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश
यी अध्यादेशहरू गत माघ १८ गते दुवै सदनमा पेस गरिएका थिए। अब प्रतिनिधि सभाले ती अनुमोदन गरेपछि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।
प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सरकारलाई दबाब
प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनका लागि अध्यादेश दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्छ। राष्ट्रिय सभाको बैठक भोलि बिहीबार बोलाइएको छ। यदि बिहीबार राष्ट्रिय सभाले पनि अध्यादेश स्वीकृत गरे, भने सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुल्नेछ।
अध्यादेशबाट गरिएका नयाँ व्यवस्था तथा संशोधनहरूलाई निरन्तरता दिन प्रतिस्थापन विधेयक संसदबाट पारित हुन आवश्यक छ। नेपालको संविधानअनुसार संसद अधिवेशन सुरु भएपछिको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइसक्नुपर्छ।
सरकारलाई अब त्यसका लागि एक महिनाभन्दा कम समय बाँकी छ। यदि प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न सरकार असफल भए, भने अध्यादेशमार्फत गरिएका संशोधनहरू स्वतः खारेज हुनेछन्।
अर्थतन्त्र, लगानी र सुशासनसँग सम्बन्धित विधेयक प्राथमिकतामा
सरकारले अघि बढाइरहेका अध्यादेशहरूमध्ये आर्थिक सुधार, लगानी वृद्धि, र सुशासन प्रवर्द्धन सम्बन्धी विधेयकलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। निजीकरण, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व, तथा सहकारी क्षेत्रमा भएका कानुनी सुधारलाई निरन्तरता दिन सरकारले छिटोभन्दा छिटो प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न चाहेको छ।
सरकारको यो प्रयास सफल हुने वा संसदमा फेरि कुनै अवरोध सिर्जना हुने भन्ने विषय भने संसदीय प्रक्रियामा आउने प्रतिक्रियामा निर्भर रहनेछ।