नेपाल राष्ट्र बैंकले परिवर्त्य विदेशी मुद्रा कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी सीमा बढाएको छ। अब बैंकहरूले प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म बक्यौता खरिद-बिक्री (डेरीभेटिभ्स) कारोबार गर्न सक्ने भएका छन्, जुन यसअघि १५ प्रतिशतसम्म मात्र सीमित थियो।
मुख्य परिवर्तनहरू:
✅ ५% वृद्धिसँगै नयाँ सीमा २०%
✅ बैंकहरूको नाफा र आम्दानीमा वृद्धि
✅ डेरीभेटिभ्स कारोबारमा सट्टेबाजी निषेध
✅ ओपन पोजिसन राख्न नपाइने, स्क्वायर अप गर्नुपर्ने
✅ ३ महिनाभन्दा लामो प्रोपाइटरी कारोबार गर्न नपाइने
बैंकहरूलाई फाइदा कसरी हुन्छ?
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलका अनुसार, विदेशी मुद्रा लगानीको सीमा बढ्दा बैंकहरूले बढी लगानी गर्न पाउने र सोही अनुसार आम्दानी तथा नाफा वृद्धि हुने छ।
"पहिले बैंकहरूले १५ प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउँथे। अब २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्नेछन्। यसले बैंकहरूको वित्तीय सुदृढीकरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।" – पौडेल
यसअघि बैंकहरूले १५% विदेशी मुद्रा राष्ट्र बैंकलाई बेचेर सो बराबर नेपाली रुपैयाँ राख्थे। अब विदेशी मुद्रा बैंककै गोजीमा रहन पाउने भएकाले राष्ट्र बैंकलाई बजारबाट धेरै प्रशोचन (absorption) गर्नु नपर्नेछ।
जोखिम व्यवस्थापनका लागि नयाँ व्यवस्था
👉 डेरीभेटिभ्स कारोबारमा सट्टेबाजी रोक्नुपर्ने
👉 प्रोपाइटरी कारोबार ३ महिनाभन्दा बढी अवधिको गर्न नपाइने
👉 खुला स्थिति (Open Position) राख्न नपाइने, स्क्वायर अप अनिवार्य
👉 विदेशी विनिमय बहिर्गमन हुँदा राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्ने
‘क’ र ‘ख’ वर्गका बैंकहरूको भूमिकाः
✅ इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’ वर्गका बैंकहरूले परिवर्त्य विदेशी मुद्राको लगानी व्यवस्थापन गर्न सक्ने
✅ राष्ट्रिय स्तरका ‘ख’ वर्गका बैंकहरूले पनि निश्चित सीमा भित्र रहँदै विदेशी मुद्रा कारोबार गर्न पाउने
बैंकहरूका लागि यो नीति लचिलो वित्तीय वातावरण निर्माण गर्ने र विदेशी विनिमय कारोबारलाई थप व्यवस्थित गर्ने राष्ट्र बैंकको प्रयास हो।
