नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य अंक दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार घिसिङले तोकिएको समयमा प्रतिवेदन नबुझाएका कारण शून्य अंक प्रदान गरिएको हो।
मुख्य बुँदाहरू:
✅ कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पहिलो पटक शून्य अंक
✅ तोकिएको समयभन्दा ढिलो प्रतिवेदन बुझाएको आरोप
✅ मूल्यांकन नगर्नु गलत नियत भएको घिसिङको दाबी
✅ अघिल्लो दुई वर्षमा उच्च मूल्यांकन अंक (९४.२३% र ९८.९४%)
✅ विद्युत् चुहावट घटाउँदै १२.७३% मा झारिएको तथ्यांक
शून्य अंकको कारण के हो?
मन्त्रालयको सचिवालयका अनुसार कुलमान घिसिङले समयमै कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन नबुझाएका कारण शून्य अंक प्राप्त गरेका हुन्। मन्त्रालयले गत पुस २२ गते स्पष्टीकरण सोध्दै प्रतिवेदन नबुझाएको कारण मागेको थियो।
तर, घिसिङले भने आफूले ९८.९९ प्रतिशत मूल्यांकनको प्रतिवेदन बुझाएको र मन्त्रालयले नियोजित रूपमा शून्य अंक दिएको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार मन्त्रालयसँग भएको सम्झौतामा प्रतिवेदन ढिला बुझाएमा मूल्यांकन नगर्ने प्रावधान छैन, मात्र प्रोत्साहन भत्ता ढिलो आउने व्यवस्था छ।
"मैले ९८.९९ प्रतिशत पेस गरिसकेको छु। मन्त्रालयले मूल्यांकन नै नगरी शून्य अंक दिएको छ, जुन प्रक्रियागत रूपमा गलत हो।" – कुलमान घिसिङ
कुलमानको नेतृत्वमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रगति
📌 नाफामा वृद्धिः
- २०७२/७३ मा ८.८९ अर्ब घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले ४७.४१ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित नाफामा पुगेको छ।
- गत आर्थिक वर्षमा १४.४६ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएको छ।
📌 विद्युत् चुहावट कमीः
- २०७२/७३ मा २५.७८% चुहावट
- २०७९/८० मा १३.४६%
- २०८०/८१ मा १२.७३%
📌 विद्युतीकरणको सफलता:
- २०७२/७३ मा ५८% जनसंख्या मात्र विद्युतीकरण
- अहिले ९९% जनसंख्या विद्युत् पहुँचमा
📌 क्रेडिट रेटिङ:
- इक्रा नेपालको ‘AA+’ (डबल ए प्लस) रेटिङ प्राप्त
- वित्तीय रूपमा सक्षम संस्थाको रूपमा स्थापित
घिसिङको दाबी – ‘मन्त्रालयको नियत खराब छ’
घिसिङका अनुसार मूल्यांकन प्रतिवेदन बुझ्न ढिला हुनुको कारण बाढी पहिरो र मन्त्रालयकै ढिलासुस्ती हो। उनले मन्त्रालयले नियोजित रूपमा मूल्यांकन नगरी शून्य अंक दिएर आफूलाई फसाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्।
"मन्त्रालयले मेरो विगत ७ वर्षको उत्कृष्ट कार्यसम्पादनलाई बेवास्ता गर्दै एकपटकको ढिलाइलाई बहाना बनाएको छ।" – कुलमान घिसिङ
अब के हुन्छ?
घिसिङले मन्त्रालयको निर्णय प्रक्रियागत रूपमा त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै पुनः समीक्षा गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। यदि मन्त्रालयले आफ्नो अडान परिवर्तन नगरेमा घिसिङले औपचारिक रूपमा पुनरावलोकनको माग गर्ने सम्भावना छ।
