नेपाल सरकारले अब दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरू वैशाख ५ गतेपछि बन्द गर्ने तयारी थालेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार, यदि मेटाजस्ता ठूला प्लेटफर्महरूले पनि समयमै दर्ता गरेनन् भने नेपालमै प्रतिबन्ध लाग्न सक्छ।
🗣️ मन्त्री गुरुङको स्पष्ट सन्देश
शुक्रबार, रुपन्देहीमा आयोजित फोनिजको आठौं महाधिवेशनमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले भने,
“दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरू केही दिनमै बन्द हुन्छन्। समाजमा फैलिएको हिंसा, ठगी र अराजकतामा यस्ता प्लेटफर्मको ठूलो हात छ।”
उनको अनुसार, यस्ता समस्यालाई नियन्त्रित गर्न सामाजिक सञ्जाल अनिवार्य दर्ता हुनु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो।
📜 के भन्छ निर्देशन?
सरकारले २०८० सालमै सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका ल्याएको थियो।
चैत ७ गते तेस्रो पटक सूचना जारी गर्दै, ३० दिनभित्र नेपालमा दर्ता हुन भनिएको थियो।
अहिलेसम्म कुन-कुन प्लेटफर्मले दर्ता गरे?
✅ दर्ता भएका:
-
टिकटक
-
भाइबर
-
एसएआरएल
-
सारांश मिडिया ल्याब
❌ अझै दर्ता नभएका:
-
फेसबुक
-
इन्स्टाग्राम
-
युट्युब
🎯 सरकारले किन गरिरहेको छ यस्तो कडाई?
सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमित गर्न यस्ता उपायहरू लिएको हो।
दर्ता नभएका प्लेटफर्महरूबाट निम्न समस्याहरू बढेको सरकारी तर्क छ:
-
हत्या र हिंसा
-
ठगी र साइबर अपराध
-
सामाजिक अस्थिरता
त्यसैले अबबाट सबै प्लेटफर्महरूले:
-
नेपालमा सम्पर्क बिन्दु राख्नुपर्ने
-
गुनासो सुन्ने अधिकारी तोक्नुपर्ने
-
सामग्रीको निगरानी र फिल्टरिङ गर्नुपर्ने
-
डिजिटल साक्षरता र शिक्षा प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्नुपर्ने
-
साइबर सुरक्षा र सामाजिक सद्भाव कायम राख्नुपर्ने
आदि जिम्मेवारीहरू अनिवार्य रूपमा पुरा गर्नुपर्नेछ।
🔍 के होला प्रभाव?
यदि फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्रामजस्ता ठूला सामाजिक सञ्जालले तोकिएको समयसीमाभित्र दर्ता गरेनन् भने नेपाली कन्टेन्ट क्रियटर, व्यवसायी र प्रयोगकर्ताहरू प्रभावित हुनेछन्।
स्मरण रहोस्, नेपाली कन्टेन्ट क्रियटरहरूले ८ महिनामा झन्डै सवा २ अर्ब रुपैयाँ कमाएका छन् युट्युब, फेसबुक र टिकटकबाट।
📢 निष्कर्षमा...
अब सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेलाई पनि नियम-कानुनको परिधिमा ल्याउने समय आएको छ। सरकारको यो निर्णय डिजिटल नेपाल बनाउने मार्गमा एक महत्वपूर्ण पाइला हो। तर यो कदमले प्रयोगकर्ताको अधिकार, व्यवसाय, स्वतन्त्रतालाई पनि सन्तुलनमा राख्नुपर्ने देखिन्छ।
