काठमाडौंमा जारी नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनप्रति निजी विद्यालय सञ्चालक संस्था प्याब्सन र एनप्याब्सनले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। मंगलबार दुबै संस्थाले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यालय बन्दबाहेकका आन्दोलनमा साथ दिने स्पष्ट गरेका हुन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भइसकेको अवस्थामा पठनपाठनमा अवरोध आउन नदिन सबै पक्ष सचेत हुन जरुरी छ। सरकार र सरोकारवाला निकायहरू तुरुन्तै जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भई समस्या समाधानतर्फ लाग्नुपर्छ।”
प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी र एनप्याब्सनका अध्यक्ष सुवाष न्यौपानेद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सरकारसँग गम्भीर वार्ताका लागि आग्रह गरिएको छ। उनीहरूले शिक्षा क्षेत्रमा उत्पन्न असमझदारी तत्काल अन्त्य गर्न कूटनीतिक संवादमार्फत निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताएका छन्।
दुवै संस्थाले शिक्षकहरूको आन्दोलनको मर्म बुझिने तर त्यसको असर विद्यार्थीको भविष्यमा नपरोस् भन्ने चाहना व्यक्त गरेका छन्। विद्यालयहरू शैक्षिक क्रियाकलापको केन्द्र भएकाले शान्तिपूर्ण र सकारात्मक समाधान खोज्न सबै पक्ष लागिपर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
शिक्षा विधेयक तत्काल पास गर्न माग
प्याब्सन र एनप्याब्सनले सरकारसँग विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई छिटो पारित गरेर नयाँ शिक्षा ऐन लागू गर्न समेत माग गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, स्पष्ट कानुनी आधार बिना शैक्षिक क्षेत्र अन्योलमा पर्न सक्ने भएकाले विधेयकलाई ढिला नगरी प्रक्रिया अघि बढाउन जरुरी छ।
शिक्षा नीति पारदर्शी र सर्वसुलभ हुनुपर्छ भन्नेमा दुबै संस्था दृढ छन्। यस्ता नीतिहरू विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र विद्यालय सञ्चालक सबैको हितमा बन्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।
निष्कर्ष
शिक्षकहरूको माग प्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै प्याब्सन र एनप्याब्सनले सरकारलाई जिम्मेवार भूमिका खेल्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले आन्दोलनलाई समर्थन गरे पनि विद्यालय बन्द नगर्न आग्रह गर्दै सहमतिमै समस्या समाधान गर्न सबै पक्षलाई आह्वान गरेका छन्। शिक्षा प्रणालीमा स्थायित्व ल्याउन र विद्यार्थीको भविष्य जोगाउन समयमै निर्णय गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।
