.png)
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयभित्र दशकौंदेखि गडबडी मौलाउँदै आएको छ। यहाँ न मानव तस्करी रोक्न कुनै ठोस पहल भइरहेको छ, न त भ्रष्टाचार नियन्त्रणमै चासो देखिन्छ। अझ गम्भीर कुरा त, यत्रो अनियमितताको बीचमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अख्तियारजस्ता उच्च निकायहरू मौन छन्।
सचिवालयबाट सुरू हुने सेटिङको खेल
गृहमन्त्रीको सचिवालयमै बसेका केही व्यक्तिहरू अध्यागमनको ‘सेटिङ’को मूल सूत्रधार बनेका छन्। विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा पठाउने कर्मचारी चयनका लागि बाकायदा दररेट तोकिन्छ। मन्त्रालयको सचिवालयमा दरबन्दीअनुसारको रकम बुझाएपछि मात्रै कर्मचारीलाई विमानस्थल पठाइन्छ।
अझ अचम्म त के भने, गृहमन्त्रीकै सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूमाथि भ्रष्टाचारका पुराना मुद्दा चलिरहेको छ। गणेश ओझा, जो पहिले मोहन्याल गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिए, अहिले मन्त्री सचिवालयको प्रभावशाली पात्र बनेका छन्। उनका विरुद्धमा सरकारी रकम छुट दिने प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरिसकेको छ।
भिजिट भिसा सेटिङ र मानव तस्करीको सञ्जाल
नेपालबाट खाडी तथा युरोपेली मुलुकतर्फ भिजिट भिसामा जाने प्रक्रियामा अध्यागमन कर्मचारीहरूको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ। स्रोतका अनुसार, खाडी मुलुकतर्फ जानेबाट ५० हजार रूपैयाँसम्म र युरोपतर्फ जानेबाट तीन लाख रूपैयाँसम्म असुल्ने गरिएको छ। यो रकम सिधै कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्म पुग्ने गरेको छ।
सुरक्षासंस्थाको चासोको अभाव
अध्यागमनको जिम्मेवारीमा सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरू समेत छन्। तर, सुरक्षा निकायहरूले आँखा चिम्लिएकोजस्तो देखिन्छ। पहिल्यै खटाइएको मानव बेचबिखन सम्बन्धी प्रहरी टोलीसमेत हटाइएको छ। सुरक्षाकर्मीहरूकै भनाइमा, "रातो, निलो, पहेंलो टोपी लगाएर आउने सबै पहिले नै सेटिङ मिलाएर आउने हुन्।"
अख्तियार पनि प्रभावित?
अध्यागमन कार्यालयमा अख्तियारले छापा मार्दा कार्यालय प्रमुख तीर्थराज भट्टराईसहित केही कर्मचारीबाट बयान लिइएको छ। तर, केही कर्मचारीहरू अख्तियारकै सिफारिसमा त्यहाँ पुगेको आरोप समेत छ। भट्टराई आफै विगतमा विवादास्पद त्रिपाल काण्ड र राष्ट्रिय परिचयपत्र ठेक्कामा मुछिइसकेका व्यक्ति हुन्।
योजनाबद्ध सरुवा र नियुक्ति
मन्त्रीको सचिवालयमा रहेका विमल पौडेल, गणेश ओझा, र जनक भट्टजस्ता व्यक्तिहरूले अध्यागमनमा को पठाउने भन्ने योजना बनाउने गर्छन्। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, यी व्यक्तिहरूको सहमति बिना कोही पनि विमानस्थल अध्यागमन पुग्न सक्दैन।
एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, "सेटिङको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति स्वयं मन्त्रीको सचिवालयमा बसेका छन्। कर्मचारी सरुवा, नियुक्ति, र भिजिट भिसा सेटिङको सम्पूर्ण काम उनीहरूकै निर्देशनमा चल्छ।"
‘अन्डरकभर’ अपरेसन र भण्डाफोर
भिजिट भिसाको नाममा भइरहेको ठगी र मानव तस्करीबारे थुप्रै उजुरी परेपछि अख्तियारले ‘अन्डरकभर अपरेसन’मार्फत प्रमाण संकलन गरेको थियो। त्यसकै आधारमा छापा मारेर भट्टराईसहित कर्मचारीहरूको मोबाइल, कम्प्युटर जफत गरिएको हो।
यसो हुँदैगर्दा गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा भट्टराईलाई हतार-हतार मन्त्रालय फिर्ता बोलाइएको थियो। उनको स्थानमा पाँचथरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अध्यागमन प्रमुख बनाइएको छ।
निष्कर्ष
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा चलिरहेको भ्रष्टाचार, पद दुरुपयोग, र मानव तस्करीको श्रृंखला कुनै व्यक्तिगत घटना होइन। यो एक संगठित र राजनीतिक संरचनाभित्र लुकेको गम्भीर समस्या हो। मन्त्रीदेखि सचिवालयका कर्मचारीसम्म संलग्न रहेको प्रमाणहरूले यो विषयलाई अझै गम्भीर बनाउँछ। यस्ता घटना नियन्त्रणका लागि कानुनी कारवाही मात्र होइन, राजनीतिक इच्छाशक्ति र संस्थागत सुधार अपरिहार्य भइसकेको छ।