.png)
बजेटमा ठूलो घाटा, राजस्व र अनुदान लक्ष्य पुरा गर्न कठिन
%20(1).webp)
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि करिब १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट प्रस्तुत गर्दै झण्डै ६ खर्ब रुपैयाँ घाटा रहने प्रक्षेपण गरेको छ। राजस्व संकलन र वैदेशिक अनुदानमा अत्यधिक लक्ष्य राखिएकाले यो बजेट व्यवहारिकभन्दा अलिकति पर धकेलिएको देखिन्छ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय सञ्चित कोषमा १३ खर्ब १५ अर्ब राजस्व जम्मा हुने अनुमान गरेका छन्। त्यसमध्ये १ खर्ब ६५ अर्ब स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरिने योजना छ। यसले सरकारलाई करिब १४ खर्ब ८० अर्ब बराबरको राजस्व संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चालु वर्षको लक्ष्यभन्दा ४% बढी हो।
तर यथार्थमा भने चालु आवमा ११ खर्ब २८ अर्ब संकलन गर्ने संशोधित लक्ष्य थियो, तर हालसम्म जम्मा ९ खर्ब ६७ अर्बमात्रै उठेको छ – जुन कुल लक्ष्यको ६८.१९% मात्र हो।
वैदेशिक अनुदानको हालत झनै कमजोर
वैदेशिक अनुदानमा सरकार निरन्तर पिछडिरहेको छ। चालु आवमा ५२ अर्बको लक्ष्य राखिए पनि संशोधित अनुमान ३४ अर्बमा झारिएको छ र हालसम्म जम्मा १६ अर्बमात्र उठेको छ। गत वर्ष यो संकलन २३ अर्ब मात्र थियो। यही प्रवृत्तिले आगामी वर्षको ५३ अर्बको लक्ष्य पनि असम्भव जस्तो देखिएको छ।
अझ भयावह कुरा के भने सरकारले वैदेशिक ऋण उठाउन पनि लक्ष्यको ५० प्रतिशत पुरा गर्न सकेको छैन। विकास खर्च कमजोर हुँदा ऋणपानी ओभिएको छ।
कर नबढेको, दायरा पनि फराकिलो नभएको
करका क्षेत्रमा भने ठोस सुधार देखिएको छैन। ईभी (इलेक्ट्रिक सवारी) मा कर बढ्ने चर्चा भए पनि त्यो यथावत राखिएको छ। करको दर नबढाइ कर दायरा विस्तार नगरेसम्म राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न गाह्रो हुने विज्ञहरूको भनाइ छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल भन्छन्, “राजस्व लक्ष्य पुरा गर्न व्यवसायिक गतिविधि तीव्र बनाउनु जरुरी छ।” पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र रास्वपाका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि राजस्व लक्ष्य यथार्थपरक नरहेको बताएका छन्।
सहरी विकास मन्त्रालयमा अस्वाभाविक बजेट वृद्धिः राजनीति केन्द्रित?
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले खुद्रे आयोजना कटौती गरे पनि सहरी विकास मन्त्रालयको बजेटमा २६ अर्बले वृद्धि गरिएको छ। चालु आवमा ९२ अर्बको बजेट पाएको मन्त्रालयले आगामी वर्ष १ खर्ब १८ अर्ब पाउने भएको छ।
पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्की र सचिव अर्जुनजंग थापाले सहरी विकास मन्त्रालय ‘खुद्रे आयोजना वितरण’ को अड्डा जस्तो बनेको टिप्पणी गरेका छन्। स्थानीय पुल, पार्क, सहरी सडकजस्ता आयोजना यही मन्त्रालयमार्फत अघि बढाइएका छन्।
आयोजना संख्या र तथ्यांकबीच असंगति
चालु वर्षमा १८ हजारभन्दा बढी आयोजना रहेको भनिए पनि आगामी वर्ष ४ हजार ६ सयले घटाइने जनाइएको छ। तर राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुसार पूर्वाधार बैंकमा केवल १ हजार ३ सय २७ आयोजना मात्र दर्ता छन्। यसले सरकारी तथ्यांकमा नै भ्रम सिर्जना गरेको छ।
ठूला पूर्वाधार ओझेलमा
२ खर्ब लागतको काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गमा हालसम्म ७० अर्ब खर्च भइसकेको छ, तर आगामी वर्षका लागि २४ अर्बमात्र विनियोजन गरिएको छ। यस्तो बजेटले परियोजना समयमा सकिने सम्भावना कम देखिन्छ।
पूर्वसचिव थापा भन्छन्, “ठूला आयोजना हेर्ने सरकारको दृष्टिकोण अझै परम्परागत छ, कार्यान्वयनको ढिलासुस्ती हटाउने योजना छैन।”
वैकल्पिक विकास वित्त: आशा या भ्रम?
सरकारले वैकल्पिक विकास वित्तमार्फत जलविद्युत, सौर्य, सडक, सुरुङमार्ग, विमानस्थल र पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। दीर्घकालीन पूँजी निर्माणको यो प्रयास सकारात्मक देखिए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा अझै प्रश्न उठ्न सक्छ।
अनिवार्य दायित्वमा खर्चको चाप
चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थाका लागि मात्र १५ खर्ब विनियोजन गरिएको छ। तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा, ऋण भुक्तानीजस्ता शीर्षकमा ठूलो हिस्सा खर्च हुने भएकाले पूँजीगत बजेट फेरि खुम्चिने देखिन्छ। राजस्व लक्ष्य अपुग हुँदा सरकारी ऋणको भर पर्नुपर्ने सम्भावना पनि प्रबल छ।