सरकारले क्रिप्टोकरेन्सी लगायत जफत सम्पत्ति अब सञ्चित कोषमा राख्ने

अबदेखि सरकारले अवैध रूपमा सञ्चालित क्रिप्टोकरेन्सी लगायत अन्य अभौतिक मुद्राहरू तथा कसुरजन्य सम्पत्तिहरू जफत गरी सीधै सरकारी सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा यसबारे स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

बजेटमा भनिएको छ, "क्रिप्टोजस्ता अभौतिक मुद्रा, अवैध विदेशी मुद्रा लगायतका कसुरजन्य सम्पत्ति जफत गरी सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।" यो कदमले राज्यको आर्थिक अनुशासन बलियो बनाउने विश्वास गरिएको छ।

यससँगै, सरकारले सम्पत्ति रोक्का, नियन्त्रण र जफतसम्बन्धी प्रक्रिया अझ प्रभावकारी बनाउन विशेष कार्यक्रम अघि सारेको छ। अबदेखि अपराधजन्य सम्पत्तिहरूलाई कानुनी रूपमा छानबिन गरी, आवश्यकता अनुसार रोक्का र जफत गरी, तिनीहरूलाई सरकारी उपयोगमा ल्याउने योजना बनाइएको छ।

किन महत्वपूर्ण छ यो निर्णय?

देशमा बढ्दो डिजिटल कारोबार र अवैध विदेशी मुद्रा प्रवाहको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सरकारको यो कदम अपरिहार्य देखिन्छ। विशेष गरी क्रिप्टोकरेन्सीको अनियमित प्रयोग, करछली र विदेशी विनिमय ऐनको उल्लंघनजस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न यो नीति प्रभावकारी हुन सक्छ।

निष्कर्ष

अपराधजन्य सम्पत्तिहरूलाई कानुनीरूपमा नियन्त्रणमा ल्याई राष्ट्रिय कोषमा समावेश गर्ने सरकारको यो नीति न केवल आर्थिक पारदर्शिता बढाउनेछ, तर अपराध नियन्त्रणतर्फ पनि एक महत्वपूर्ण पाइला सावित हुनेछ।