नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना: इतिहास, राष्ट्रपतिहरू र वर्तमान अवस्था

नेपालले गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको दशकभन्दा बढी समय भइसकेको छ। यसअघि, देशमा राजतन्त्र लागू थियो, जसमा राजा नै राष्ट्र प्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्थे। वि.सं. २०४७ सालमा मुलुकमा संविधानिक राजतन्त्रको सुरुवात भयो, जसले राजा र जनताको सम्बन्धलाई नयाँ संरचनामा ल्याउने प्रयास गर्‍यो।

तर देशको राजनीतिक यात्रा त्यतिमा मात्र रोकिएन। वि.सं. २०६२–०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनले नेपाली जनताको चाहना झल्काउँदै राजतन्त्रको सीमित भूमिकालाई पनि पुनः समीक्षा गर्ने वातावरण तयार गर्‍यो। त्यस आन्दोलनपछि कार्यान्वयनमा ल्याइएको अन्तरिम संविधान २०६३ ले राजाको हातमा रहेको सम्पूर्ण शक्ति हटाएर गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको ढोका खोल्यो।

गणतन्त्रको घोषणा

नेपालको संविधानसभाले वि.सं. २०६५ सालको जेठ १५ गते औपचारिक रूपमा २३८ वर्षदेखिको राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्रको घोषणा गर्‍यो। सो ऐतिहासिक निर्णयसँगै देशले पहिलोपटक जननिर्वाचित राष्ट्राध्यक्षको अवधारणा आत्मसात् गर्‍यो।

राष्ट्रपतिहरूको योगदान

गणतन्त्र घोषणापछि, डा. रामवरण यादव नेपालका प्रथम राष्ट्रपति बने। उहाँले नवस्थापित गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो। त्यसपछि, वि.सं. २०७३ साल कात्तिक १२ गते, विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिका रूपमा चयन हुनुभयो। उहाँ नयाँ संविधान जारी भएपछि राष्ट्राध्यक्ष बन्ने पहिलो महिला हुनुहुन्छ, जसले लैङ्गिक समानताको दृष्टिले समेत ऐतिहासिक योगदान दिनुभयो।

पछिल्लो राष्ट्रपतिको रूपमा, श्री रामचन्द्र पौडेल वि.सं. २०७९ साल फागुन २९ गते निर्वाचित हुनुभयो। उहाँ वर्तमान राष्ट्राध्यक्ष हुनुहुन्छ र संविधानले निर्दिष्ट गरेका राष्ट्रपतिको भूमिका र जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ।

राष्ट्रपतिको भूमिका

वि.सं. २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्ष मात्र नभई संविधानको संरक्षक तथा राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा परिभाषित गरेको छ। राष्ट्रपतिको मुख्य जिम्मेवारीहरूमा संविधानको पालना सुनिश्चित गर्नु, संविधानको संरक्षण गर्नु, राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धन गर्नु, तथा राज्यको मर्यादा कायम राख्नु पर्दछ।

निष्कर्ष

गणतन्त्रले नेपाली जनतालाई आफ्नो भाग्य आफैं लेख्ने अवसर दिएको छ। जहाँ राजा सत्ताको केन्द्रमा थिए, अहिले जनता नै सार्वभौम सत्ता भएका छन्। नेपालले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई मजबुत पार्दै अगाडि बढिरहेको सन्देश यो परिवर्तनले दिएको छ। अझ राम्रो, उत्तरदायी र समावेशी शासन प्रणालीको लागि गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नेपालको लागि समयसापेक्ष विकल्प बनेको छ।