सुशीला कार्की बन्ने नयाँ प्रधानमन्त्री : संसद विघटनमा सहमति, राति शपथग्रहण
काठमाडौँ।
देशको राजनीतिक संकट नयाँ मोडतर्फ मोडिएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा शुक्रबार बिहानदेखि भएको लामो छलफलपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सहमति भएको छ। कार्कीको नेतृत्वमा बनेको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाटै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय हुने पक्का भएको छ।
संसद विघटनमै अडान
यसअघि कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भए पनि संसद विघटन कसरी गर्ने भन्नेबारेमा मतैक्य नहुँदा प्रक्रिया रोकिएको थियो।
-
कार्कीले प्रष्ट भनिन् – “पहिले संसद विघटन गर्नुहोस्, अनि मात्र म प्रधानमन्त्री हुन्छु।”
-
जेनजेड आन्दोलनमा सक्रिय युवाहरूको माग पनि यही थियो।
-
काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले समेत सुरुदेखि नै “संसद विघटन गरेर मात्र अन्तरिम सरकार” को पक्षमा आवाज उठाइरहेका थिए।
मंगलबार राति कार्कीलाई समर्थन जनाउँदै सामाजिक सञ्जालमा लेख्दा पनि बालेनले संसद विघटनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका थिए।
राष्ट्रपतिसँगको छलफल
शीतल निवासमा दिनभर चलेको वार्तामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद विघटन गर्ने अधिकारबारे प्रष्टिकरण मागे।
-
उनले भने, “कार्की प्रधानमन्त्री बनेपछि मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकमै संसद विघटन र निर्वाचन मिति तय गर्ने निर्णय ल्याउनुहोस्, म स्वीकृत गर्न तयार छु।”
-
राष्ट्रपतिले यसका लागि दलका शीर्ष नेतासँग अग्रिम सहमति पनि गरिसकेको जानकारी दिए।
यही विषयमा कुरा लामो समय लम्बिएपछि संकटकाल लगाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चर्चा समेत भएको थियो। अन्ततः, कार्की प्रधानमन्त्री भएपछि संसद विघटन गर्ने सहमति जुटेको हो।
वार्तामा को–को थिए ?
यस सहमति बनाउन अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले।
-
उनी दिनभर कार्कीसँगै शीतल निवासमा उपस्थित रहे।
-
काठमाडौं महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका अर्यालले संसद विघटनको संवैधानिक प्रक्रिया बारे बालेनसँग स्पष्ट कुरा गरेका थिए।
कार्कीको शपथग्रहण राति ९ बजे
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार, सहमतिअनुसार आज राति ९ बजे सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गर्नेछिन्।
-
शपथलगत्तै मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठक बस्नेछ।
-
त्यही बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नेछ र राष्ट्रपतिबाट तुरुन्तै स्वीकृत हुनेछ।
नयाँ सरकारको मुख्य प्राथमिकता
कार्की नेतृत्वको सरकारले गर्नुपर्ने प्रमुख कामहरू प्रष्ट भइसकेका छन् :
-
छिट्टै नयाँ निर्वाचन गराउने।
-
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजेड आन्दोलनमा भएका घटनाबारे छानबिन।
-
भ्रष्टाचारमा संलग्न नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन।
-
शासन प्रणालीलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन प्रारम्भिक काम अघि बढाउने।
