.png)
काठमाडौं महानगरमा राजनीतिक तनाव चुलियो: उपमेयरसहित ४१ सदस्यले मेयर बालेनलाई कार्यपालिका बैठक बोलाउन अल्टिमेटम
काठमाडौं महानगरपालिकामा कार्यपालिका बैठक नबोलाएको भन्दै उपमेयर सुनिता डंगोलसहित ४१ जना कार्यपालिका सदस्यले मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) विरुद्ध स्पष्ट असन्तुष्टि जनाएका छन्। लामो समयदेखि कार्यपालिका बैठक नबोलाइएको भन्दै उनीहरूले मेयरलाई ७ दिनको ‘अल्टिमेटम’सहित बैठकको माग गरेका छन्।
६ महिनासम्म बैठक नबोलाएको आरोप
महानगरको कार्यपालिका बैठक अन्तिमपटक २०७९ पुस ८ गते बसेको थियो। त्यसपछि हालसम्म (०८२ जेठ) कुनै बैठक नबोलाइएको भन्दै राजनीतिक दलका वडाध्यक्षहरू र उपमेयर समेत आक्रोशित भएका छन्। सोमबार बसेको अनौपचारिक बैठकमा मेयर बालेन बाहेक सबै ४१ सदस्य सहभागी भएका थिए।
४२ सदस्यीय कार्यपालिका: बालेन अल्पमतमा
काठमाडौं महानगरको ४२ सदस्यीय कार्यपालिकामा मेयर बालेन शाह स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित भए तापनि उनी अहिले स्पष्ट अल्पमतमा छन्। कार्यपालिकामा नेपाली कांग्रेसका १८, एमालेका १२, एकीकृत समाजवादीका १, रास्वपाका १ तथा उपमेयर डंगोलसहित अन्य सदस्य छन्। यसले स्पष्ट गर्छ कि बहुमत सदस्यहरू राजनीतिक दलबाट निर्वाचित छन्।
राजनीतिक दलहरूको आक्रोश
कार्यपालिका बैठक नबोलाइएको विषयमा यो पहिलो असन्तुष्टि होइन। यसअघि पनि दलनिकट वडाध्यक्षहरूले बारम्बार बैठकको माग गर्दै आएका थिए। तर, मेयर बालेनले कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि अन्ततः सबै सदस्यहरू एकजुट भएर दबाब सिर्जना गरेका छन्। उनीहरूले कार्यपालिकाबाहेक अरू बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय पनि यसअघि लिइसकेका छन्।
ऐनले के भन्छ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १७ को उपदफा १ अनुसार, "कार्यपालिकाको बैठक कम्तीमा महिनामा एकपटक बस्नुपर्छ।" साथै, दफा १६ अनुसार कार्यपालिका बैठक बोलाउने जिम्मा नगरप्रमुख अर्थात् मेयरको हो। तर, कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि मेयरले ६ महिनासम्म बैठक नबोलाउनु गम्भीर प्रशासनिक लापरवाही मानिएको छ।
प्रशासन प्रमुखसँग पनि सम्बन्धविहीनता
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंका विषयमा पनि विवाद देखिएको छ। उपमेयर, मेयर र गुरागाईंबीच समन्वयको अभाव छ, जसले गर्दा नीति निर्माण र बजेट निर्माण प्रक्रिया अन्योलमा परेको देखिन्छ।
बजेट निर्माण प्रभावित
०८२/८३ आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको समय नजिकिँदै जाँदा कार्यपालिका बैठक नहुनु गम्भीर समस्याको संकेत हो। प्रवक्ता नवीन मानन्धरले यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै भने, “कार्यपालिका बैठकबाहेक अन्य बैठकहरूको कुनै औचित्य छैन। बजेट निर्माणको प्रक्रिया कार्यपालिकाबाटै सुरू हुन्छ। मेयरले बैठक नबोलाउँदा अबको अवस्था झनै गम्भीर हुँदै गएको छ।”
बालेनको मौनता र प्रश्न
यति ठूलो विवाद उत्पन्न भइसकेपछि पनि मेयर बालेन शाह सार्वजनिकरूपमा मौन छन्। न त उनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन्, न त कुनै औपचारिक उत्तर दिएका छन्। कार्यपालिका बैठक जस्तो महत्वपूर्ण प्रक्रिया रोकिँदा त्यसले केवल प्रशासनिक पक्षमा होइन, सेवाग्राही र सर्वसाधारणमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।
निष्कर्ष
काठमाडौं महानगरपालिकामा उत्पन्न यो राजनीतिक र प्रशासनिक गतिरोधको मुख्य कारण भनेकै संवादहीनता, कानुनी बेवास्ता, र एकलौटी निर्णय शैली हो। उपमेयरसहित ४१ कार्यपालिका सदस्यको संयुक्त अपिलले जनप्रतिनिधिको भूमिका र अधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने माग स्पष्ट देखिन्छ। यदि छिटोभन्दा छिटो समाधान गरिएन भने, राजधानीकै प्रशासनिक प्रणालीमा ठूलो संकट आउन सक्छ।